Thursday, June 18, 2009

राष्‍ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओ को कानूनी जानकारी देने हेतु कार्यशाला





राष्‍ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओ को कानूनी जानकारी देने हेतु कार्यशाला
जानकारी व जागरुकता के अभाव में ज्‍यादातर महिलाएं हिंसा का शिकार होती है।

(meera) लेखक से सम्पर्क करें लेख मेल करें लेख प्रिन्ट

प्रकाशन दिनांक  (IST)  

राठ हमीरपुर, 14 जून

 

आज की ताजा खबरे
आडवाणी ऐसा चेहरा नहीं जिसे जनता पसंद करें : पवार
श्रीमती शाइनी आहूजा होने पर गर्व है : अनुपमा आहूजा
आतंक मुद्दे पर एकजुट हुए भारत-अमेरिका
विंडीज दौरे के लिये तैयारी शुरू कर दी थी : विजय
हबीबगंज बन सकता है भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन
पाकिस्तान ने मनमोहन की टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया
जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से कड़ाई से निपटा जाएगा: प्रधानमंत्री
श्रीलंकाई टीम पर हमले का मास्टर माइंड गिरफ्तार, साथियों को छुड़ाने की योजना थी
टेंडर की शर्तें पूरी नहीं की नोकिया सीमेन्स ने: बीएसएनएल
वर्ग की ताजा खबरे
हबीबगंज बन सकता है भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन
जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से कड़ाई से निपटा जाएगा: प्रधानमंत्री
बांद्रा स्लम में लगी आग
आतंक मुद्दे पर एकजुट हुए भारत-अमेरिका
लापता वैज्ञानिक महालिंगम का शव नदी से मिला
बापू पर अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगे मायावती: कांग्रेस
उत्तर प्रदेशः चित्रकूट में डकैतों से मुठभेड़, आईजी-डीआईजी घायल
उत्‍तर प्रदेश में फिर शुरू हुआ तबादलों का दौर
देश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 35 हुई
राष्‍ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओ को कानूनी जानकारी देने हेतु कार्यशाला

जानकारी व जागरुकता के अभाव में ज्‍यादातर महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। जिस दिन स्त्रियां जागरुक हो गई, उस दिन से उनके उपर जुल्म नही हो पाएंगें। उक्त बात मानव अधिकार जन निगरानी समिति वनारस की संस्थापक सदस्य श्रीमती श्रुति ने सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा राष्‍ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से स्थानीय उत्सव पैलेस में आयोजित दो दिवसीय कानूनी जानकारी षिविर में सन्दर्भ व्यक्ति  के रुप में बोलते हुए कही।

 

सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा राष्‍ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के सहयोग से प्रारम्भ की गई दो दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हीरा देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यशाला के प्रारम्भ में अपने सम्बोधन में श्रीमती हीरा देवी ने कहा कि में बहुत ही साधारण परिवार से पैदा होकर केवल जागरुकता एवं जानकारी के आधार पर पालिका अध्यक्ष पद को कुशलता पूर्वक चला रही हूं। ठीक इसी प्रकार हमारी बहनो को भी जानकारी करते हुए आगे बढ़ाना चाहती हूं।

 

कार्यक्रम का समापन महिला आन्दोलन बुन्देलखण्ड की प्रभारी मीरा सिहं ने किया। उन्होंने अपने गांव से प्रारम्भ किए सफर और शादी के बाद वकालत करने तक संघर्ष के अनुभव बताए। कार्यशाला में सन्दर्भ व्यक्तियो ने मीरा दीदी से पूछो'' में दिए कानूनो की विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें अपराधिक कानून बलात्कार, दहेज, घरेलू हिंसा, बाल विवाह आदि कानूनो की जानकारी दी गई। शिविर में औडेरा, नौरंगा सहित आधा दर्जन गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। संस्था की निदेषक मीरा शर्मा ने सभी का आभार जताया।

 

 

 

मीरा शर्मा

सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान में महिला मुद्दो पर काम करती है।

©(कॉपीराइट) मेरीखबर 2007   


>>meera की अन्य खबरें




Add to: Add to Del.icio.us Del.icio.us | Add to Digg Digg  | Add to reddit reddit  | Add to Y!MyWeb Y!MyWeb  | Add to newsvine Newsvine


     टिप्पणियां

   टिप्पणि को भेजेने के लिये पहले  प्रवेश (लाँगइन) करें  या  मेरी खबर से जुड़ें        


       नाम-      
       शीर्षक-      
       टिप्पणि-      


शीर्षक भेजने वाला दिंनाक
1










क्या मीडिया पर सरकार की लगाम लगाया जाना उचित है?







महिला क्रिकेट में भी हो आईपीएल: मिताली राज
भारत की महिला क्रिकेट एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। टीम ने पिछले महीने हुए महिला विश्‍व कप में अच्




May June 2009 Jul
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

नए कार्यक्रम जोड़ें
भारतीय छात्रों के साथ इतनी सारी नस्लभेदी घटनाओं के बावजूद क्या आप अब भी आस्ट्रेलिया पढ़ने जाना पसंद करेंगे?
 
हां
 
नहीं
 
पता नहीं

*परिणाम के लिए मतदान करें


Ads by www.Apnarelation.com
नियम एवं शर्ते  |  मदद लीजिए   |  संपर्क करें  |  हमारे बारे में  |  हमारा प्रयास   |  रूपरेखा  |  विज्ञापन विकल्प

(कॉपीराइट) २00७ माईन्यूज इंटरएक्टिव सर्वाधिकार सुरक्षित


--
K.K.Chaturvedi
+91 919415417499
www.sumitrasansthan.blogspot.com  
Sumitra Cottage
Rath,
Hameerpur,
Uttar Pradesh,
India
Pin Code 210431



--
Dr. Lenin
Ashoka Fellow
2007 Gwanju Human Rights Awardee
Convenor-PVCHR
Secretary-Association for Communal Harmony in Asia (ACHA)
 Mobile:+91-9935599333
 Please visit:  
http://www.asiapeace.org/acha/board.htm
www.indiapakistanpeace.org
http://www.universalrights.net/heroes/display.php3?id=101
 www.pvchr.org
 www.youtube.com/pvchrindia
 www.pvchr.blogspot.com
 www.sapf.blogspot.com
 www.antiwto.blogspot.com
 www.rtfcup.blogspot.com
www.dalitwomen.blogspot.com
www.lenin-shruti.blogspot.com


My final words of advice to you are educate, agitate and organize; have faith in yourself. With justice on our side I do not see how we can loose our battle.. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality….
Dr. B.R.Ambedkar
"If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality." (Desmond Tutu)

Sunday, June 14, 2009

PVCHR telecasted in MBC television of South Korea


기사 게재일 : 2009-05-13 00:00:00
광주인권상 수상자 통해 본 아시아 인권
광주MBC 5·18 특별기획 HD다큐 `인권'

광주MBC가 5·18민중항쟁 29주기를 맞아 광주인권상 수상자를 통해 아시아의 인권 문제를 짚어보는 다큐멘터리를 방송한다. 5·18 특별기획 HD다큐 '인권'(박병규 연출·조영임 구성).

인도·파키스탄 등을 생생하게 현지 취재해 인권 침탈 현장의 실상을 짚어보고 반인간적인 상황을 개선하기 위해 노력하는 인권운동가들을 조명하는 프로그램이다. 3000년을 이어온 카스트 제도에 도전한 '레닌'과 2008년 광주인권상 수상자인 변호사 '무니르 말리크' 등 두 인물을 통해 인권 문제와 오월정신의 아시아적 공유의 의미를 짚어본다. 15일(금) 오후 9시55분에 방송된다.

프로그램은 우선 PVCHR(People's Vigilence Committee on Human Rights)이란 인권단체를 통해 카스트 제도에 맞서며 차별과 학대를 받고 있는 인도 하층민들의 인권을 위해 노력하고 있는 레닌 라흐바니쉬의 활동을 조명한다. 뿐만 아니라 노동력 착취를 당하고 있는 하층민들의 의식교육을 통해 그들의 권리와 노동 조건 개선을 위한 활동도 소개한다.

또 30년간 파키스탄 군부 독재정권에 반대해온 무니르 말리크의 삶을 통해 파키스탄의 민주화운동도 조명한다. 무니르 말리크는 1981년 지아울 하크 장군의 독재정권에 맞서 싸우다 반정부 활동 혐의로 투옥되어 목숨을 잃을 뻔 했다. 특히 2007년 쿠데타로 대통령이 된 무샤라프 정권이 반정부적인 당시 대법원장을 축출하자, 사법부 독립을 위해 많은 변호사들과 함께 반독재 투쟁을 이끌어 군부정권의 종식을 가져왔다. 30년 간 민주주의를 열망하며 살아온 무니르 말리크의 인권운동을 통해 파키스탄의 국가폭력과 인권유린, 그리고 민주화를 위한 과정을 살펴봄으로써 인권의 문제를 짚어본다.

연출은 맡은 박병규 PD는 "독재정권에 의해 자행되는 국가폭력, 신분제도에 의한 계급적 폭력 및 경제적 수탈과 차별이 아시아에선 아직도 횡행하고 있다"며 "레닌 라흐바니쉬, 무니르 말리크 두 인물을 통해 아시아에 살아 숨 쉬는 오월정신을 공유하고 인권과 평화를 다시 한 번 생각해 봤으면 한다"고 말했다.

강련경 기자 vovo@gjdream.com

http://news.sarangbang.com/news/view.html?Code=010403000&uid=328540


 Please visit:  
http://www.asiapeace.org/acha/board.htm
www.indiapakistanpeace.org
http://www.universalrights.net/heroes/display.php3?id=101
 www.pvchr.org
 www.youtube.com/pvchrindia
 www.pvchr.blogspot.com
 www.sapf.blogspot.com
 www.antiwto.blogspot.com
 www.rtfcup.blogspot.com
www.dalitwomen.blogspot.com
www.lenin-shruti.blogspot.com


My final words of advice to you are educate, agitate and organize; have faith in yourself. With justice on our side I do not see how we can loose our battle.. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality….
Dr. B.R.Ambedkar
"If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality." (Desmond Tutu)

Wednesday, June 10, 2009

letter to Janab Rahul Gandhi ji





---------- Forwarded message ----------
From: Office of Rahul Gandhi <office@rahulgandhi.in>
Date: Tue, May 26, 2009 at 6:38 PM
Subject: RE: letter to Janab Rahul Gandhi ji
To: PVCHR <pvchr.india@gmail.com>


Dear Lenin,

 

Thank you for your congratulations and good wishes.

 

I see this performance as a victory for the policies, principles and ideals of the Congress party. The people of India have given a resounding mandate for national unity, a clean and purposeful government and India's continued march on the path of progress. It has been especially rewarding to see the youth and the disempowered support us in large numbers.

 

I look forward to your continued support in our task of delivering to the expectations of the people of India.

 

Yours sincerely,

 

 

Rahul Gandhi

 

 

From: PVCHR [mailto:pvchr.india@gmail.com]
Sent: Saturday, May 16, 2009 6:10 PM
To: office@rahulgandhi.in
Cc: Kanishka Singh
Subject: letter to Janab Rahul Gandhi ji

 



Dear Mr. Rahul Gandhi ji,

Congratulation on behalf of People of UP for grand success in election and establishing the new trend for secular democratic pro-people politics for rule of law. 

I am optimistic for the police reform and enactment of anti-torture bill as well as ratification of UN Convention against torture by Government of India led by UPA.

Thanks and waiting for positive action,

With kind regards,

Lenin

 

 

http://pvchr.blogspot.com/2009/05/step-forward-against-torture.html

Dr. Lenin and Ms. Shruti from PVCHR met with Mr. Rahul Gandhi, Member of Parliament and Natioanal General Secretary,Congress(I) at 10 Janpath,New Delhi on 18 February 2009 and gave follow letter enclosing with the Manual on testimony therapy by PVCHR and Danish organization RCT(www.rct.dk) and the article in relation to reform in Police System.Congress Party mentioned the agenda of police reform in its election manifesto and it was also send to the various political parties


To
Shri Rahul Gandhi Ji
MP and General Secretary (Congress)
New Delhi

Subject: in relation to reform in Police System

Sir,

We would feel highly obliged to you if you kindly allow me to draw your attention on the necessity of police reform so that the objective of welfare state of India may be fulfilled up to maximum extent. The police does not have right to take the life of any person. If by his act, the policeman kills a person, he commits an offence of culpable homicide or culpable homicide amounting to murder unless such killing is not an offence under the law. Under the criminal law prevailing in India, nothing is an offence which is done in exercise of right of private defence (section 96-106 of Indian Penal Code). But the right given under these sections of Indian Penal Code is not absolute right and they can be exercised under the restriction given in section 99 and 104 of same Act.

Section 46 of criminal procedure code empowers the police officer to use reasonable force, even extending up to causing death, if found necessary to arrest the person accused of an offence punishable with death or imprisonment of life. Thus, it is evident that death caused in an encounter, if not justify, would amount to an offence of culpable homicide.

So causing death of any person without reasons can not be justified. India is a welfare state and our constitution provides right to life and personal liberty. It includes living with human dignity. It is the duty of state to ensure the fundamental rights for every person.

However the torture of police has been increasing very rapidly from the last decade. The police encounter, custodial death, custodial rape, and the atrocities of police are day to day news. To reduce these events the Janta Party Government set up Soli Sorabji Panel, but before submission of the report the government fell down and the report had not been enforced and the arbitrariness of police had been promoted in every state. Recently Times of India news paper published that largest number of custodial death was registered in UP.
On 22nd September, 2006 the Supreme Court of India in case of Prakash Singh vs Union of India in its historical decision ordered wide reformation in police organization. Due to its impact the police organization would be able to work without political influential and adequate reformation can be made in law and order. It would help in reducing atrocities. Faced with Supreme Court directives to implement the much delayed police reforms, union government has set in motion the process to bring a new police act, incorporating the suggestion of the Soli Sorabji Panel. The report has called for drastic changes in the 145 year old police act to introduce fixed two year tenure for police officers down the line from DGP to SHO, as well as separation of maintenance of law and order from crime investigation, duties.

Police law is continuing from the period of British which is based on police regulation Act, 1861. The object of police administration was to quash the Indian before independence and to maintain the English rule, but today the police administration is the part of India as a welfare state. So there is need to do basic change in Indian police system. The 'police' are the subject comes under state list of seventh schedule. Its provision is given in art. 245. So it is the subject of state and it is the responsibility of state to reform the police system. Following are the main points under police reformation:
o The main objects of these reformations are to establish the accountability and sensitivity of police towards people which should be conducted through rule of law.
o The second object of these reformations is to fix the tenure of police officers. Their tenure is fixed for two year.
o The selection procedure of DGP should be transparent and recommendation of their promotion should be made by Board of Public Services Commission (BPSC).
o The State Government has been ordered to establish a state security commission, so that the State Government may not pressurize the police. This commission will ensure that the police will work according to constitution and law of country.
o There shall be a Police Establishment Board in each state which shall decide all transfers, positions, promotions and other services related matters of officers of and below the rank of Dy. S.P. The State Government may interfere with the decision of the Board in exceptional cases, only after recording its reasons for doing so.
o There shall be Police Complaint Authority at district level to look into the complaints against police officer of and up to the rank of Dy.S.P. Similarly there should be another Police Complaints Authority at the state level to look into complaints against officers of the rank of S.P. and above. The district level authority may be headed by retired district judge and the state level authority is headed by retired judge of High Court.
o The National Government shall also set up a national level commission at the union level to prepare a panel for being placed before the appropriate appointing authority for selection and placement of chief of central police organization, who should be given a minimum tenure of two years.

As per the amendment made in criminal procedure code, section 176 makes the provision that if any dies or disappear or rape is alleged to have been committed on any women, when such person or women is in the custody of police or in any other custody authorized by magistrate or court under this code in addition to the inquiry or investigation held by police , any inquiry shall be held by Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrate as the case may be within whose jurisdiction the offence has been committed. The Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrate or Executive Magistrate or police officer holding an inquiry or investigation shall within 24 hours of death of such person, forward the body of deceased with a view to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical person appointed in this behalf by the state government unless it is not possible to so for reasons to be recorded in writing.
Apart from this, National Human Right Commission issued guide lines to all chief secretaries of state and administration of union territories in dealing with death occurring in encounters with police on 29/03/1997 and on 2/12/2003 a revised guidelines have been issued and it was emphasized that state must send information to the commission of all cases of death arising out of police encounters. Following are the revised guidelines:

 When the police officer in charge o f a police station receives information about the death in an encounter between the police party and others, he shall enter that information in the appropriate register.§
 Where the police officer belonging to the same police station are members of the encounter party, whose action resulted in death, it is desirable that such cases are made over for investigation to some other independent investigating agency, such as State CBCID.§
 Whenever a specific complaint is made against the police alleging commission of a criminal act on their part, which makes out a cognizable case of culpable homicide, am FIR to this effect must be registered under appropriate sections of the IPC. Such case shall invariably be investigated by State CBCID.§
 A magisterial inquiry must invariably be held in all cases of death which occur in the course of police action. The next of kin of the deceased must invariably be associated in such inquiry.§
 Prompt prosecution and disciplinary action must be initiated against all delinquent officers found guilty in the magisterial enquiry/ police investigation.§
 Question of granting compensation to the dependents of the deceased would depend upon the facts and circumstances of each case.§
 No out of turn promotion or instant gallantry rewards shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence. It must be ensured at all costs that such reward are given / recommended only when the gallantry of the concerned officers is established beyond doubt.§
 A six monthly statement of all case of death in police action in the State shall be sent by the Director General of Police to the Commission so as to reach its office by the 15th of January and July respectively. The statement may be sent in the following format along with the postmortem reports and inquest reports wherever available and also the inquiry reports:§

1. Date and place of occurrence
2. Police station and district
3. Circumstances leading to deaths
i. Self defence in encounter.
ii. In the course of dispersal of unlawful assembly.
iii. In the course of effecting arrest.
4. Brief facts of the incident
5. Criminal case no
6. Finding of the magisterial inquiry by senior officers
a) disclosing in particular names and designation of police officials, if found responsible for the death; and
b) Whether use of force was justified and action taken was lawful.

Along with above guidelines the then CJI send their request to all the state and territories to adhere these guidelines in letter and spirit both.
National projects on torture in India: demands that
1) Ratified the UN convention against torture and its optional protocol
2) Enact legislation to prevent corporal punishment in schools.
3) Enact a domestic legislation that makes torture a punishable offence and provides for the protection and care of victims and witnesses.
4) Enforce strict implementation of the Preventation Of Atrocities Act, 1989
5) Establish District Human Right Courts under the protection of Human Right Act, 1993.

However irony is that the guidelines of Supreme Court and National Human Right Commission are not being followed and the cases of police torture are increasing very rapidly.
Now the time has come to reform the entire police system to prevent the police torture of innocent people. The constitution of India establishes the India as a welfare state, which can be achieved only after following the police reformation and implement the ruling of the apex court. The police should be people friendly. The efforts should be made at every level and the parliament should pass the law and new Police Act should be made by parliamentarians. This will be helpful in reducing the police torture and it will fulfill the real sense of policing.

Therefore most respectfully it is submitted that kindly make an arrangement to reform the police system as per the guidelines of Supreme Court and National Human Right Commission so that the objective of welfare state enshrined in our constitution may be fulfilled up to maximum extent.


Thank You

Dr. Lenin
http://pvchr.blogspot.com/2009/05/step-forward-against-torture.html

It's good that after 11 years of dithering the government has actually drafted the Prevention of Torture Bill, 2008. It's taken all this time since India signed the United Nations Convention against Torture and Cruel, Inhuman and Degrading Punishment. The draft bill prescribes a maximum punishment of 10 years to police and other government servants responsible for causing grievous hurt or danger to the life, limb or health of any person. The proposed legislation is quite wide in its scope, covering torture on the grounds of race, religion, place of birth, residence, language, caste and community. Public servants torturing anybody for extracting information or extra-judicial confession will be punishable under the proposed legislation. Inflicting mental torture would also become punishable.

The draft meets internationally recognised standards of human rights and civilised jurisprudence, but requires really independent panels committed to investigating complaints with a great deal of rigour, as custodial torture situations rarely have independent eyewitnesses. Moreover, state agents are smart enough to tamper with procedure and record through skilful means, for instance by wrongly entering the date, time and place of arrest.

Not only this, the Prevention of Torture Bill, 2008, which the Government has drafted also includes torture by Government servants, including police officials, within the ambit of punishable offences.
Under the proposed law, public servants and others responsible for causing grievous hurt or danger to life, limb or health of any person would be liable for being punished for torture. Incidentally, the draft legislation also makes inflicting mental torture a punishable offence.

Public servants torturing anybody for the purpose of extracting information or extra-judicial confession from any accused would also attract penal action under the proposed law.
Torturing anybody on the ground of his race, religion, place of birth, residence, language, caste and community would also be a punishable offence.
"We are hoping to give the necessary notice to the Lok Sabha Secretariat about our intention to introduce the Bill in the ongoing Session itself. After that, it would a matter of timing before the law becomes a reality," said a senior functionary associated with the entire process.
India signed the Convention in October 1997, but has not ratified the same despite repeated calls by human rights organisations and NGOs. Ratification is necessary for appropriate changes to be made in the prevailing laws. Once ratified and a new law is in place, it would enable institutions and authorities to be committed and be accountable to tackle instances of widespread torture, especially in police custody.
It would also make it mandatory for the Government of India to submit regular reports to the UN on measures it has taken to implement the convention. The convention also says that persons accused of torture would have to be extradited if an extradition treaty has been signed by member countries.
"We will also set up independent panels to deal with complaints of torture, both at the central level as well as the state level. All complaints in torture matters would automatically be forwarded to these panels," said the officer.

PVCHR in the collaboration of Danish organization RCT launched the initiative for psychological well-being of survivors of torture and organized violence. It is noted that we called the Government to accept the psychological torture as crime against humanity also.

Please the other related link also:
http://pvchr.blogspot.com/2009/05/lobbying-on-police-reform.html
--
Dr. Lenin
Ashoka Fellow
2007 Gwanju Human Rights Awardee
Convenor-PVCHR
Secretary-Association for Communal Harmony in Asia (ACHA)
 Mobile:+91-9935599333
 Please visit:  
http://www.asiapeace.org/acha/board.htm
www.indiapakistanpeace.org
http://www.universalrights.net/heroes/display.php3?id=101
 www.pvchr.org
 www.youtube.com/pvchrindia
 www.pvchr.blogspot.com
 www.sapf.blogspot.com
 www.antiwto.blogspot.com
 www.rtfcup.blogspot.com
www.dalitwomen.blogspot.com
www.lenin-shruti.blogspot.com


My final words of advice to you are educate, agitate and organize; have faith in yourself. With justice on our side I do not see how we can loose our battle.. The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is battle for freedom. It is the battle of reclamation of human personality….
Dr. B.R.Ambedkar
"If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality." (Desmond Tutu)



Sunday, May 31, 2009

Congratulation to Min Ko Naing for being awarded by 2009 Gwangju prize for Human Rights


My heartily congratulation to Min Ko Naing for being awarded by 2009 Gwangju prize for Human Rights. Min Ko Naing is a leading figure in the Burmese pro-democracy movement. As one of the founders and past chairman of the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU), his stature as political dissident has been widely regarded as second only to that of National League for Democracy leader Aung San Suu Kyi. Min Ko Naing — a pseudonym meaning "Conqueror of Kings" — he was sentenced to 20 years’ imprisonment for triggering the “8888 Uprising”. After being imprisoned for 15 years, he was released from prison and continued his pro-democracy resistance. Finally he was re-arrested and sentenced to 65 years imprisonment for organizing a demonstration which gave rise to the Saffron Uprising. He is currently serving this sentence.

I appeal to International Civil Society and democratic Governments of world, “they will engage the Burmese Government for establishment of democracy and removal of dictatorship through International instrument like UN and security council as well as bilateral and multilateral dialogue.” It is shameful to democratic world for continuation of dictatorship of Junta in Burma and continuous torture of Human Rights defenders. It is high time that we will fully support the voice of unsung heroes of Burma like Mr. Min Ko Naing.


Lenin Raghuvanshi
2007 Gwangju Human Rights Awardee


See link:
http://lenin-shruti.blogspot.com/2009/04/south-korea-2009-gwangju-human-rights.html

Saturday, May 02, 2009

Pattern of Human Right Violation through Torture and other form of organized violence

http://www.mynews.in/fullstory.aspx?storyid=18205

Pattern of Human Right Violation through Torture and other form of organized violence
Dr.Lenin Raghuvanshi                                                                                                                                                    2/5/2009 10:52:59 AM(IST)

India is the world's largest democracy with one of the best constitutions and is equipped with domestic mechanisms to fulfil the constitutional guarantees to protect human rights and dignity. However, theory is very different from practice. Internationally accepted human rights institutions are reporting continuously on severe human rights violations in India. Primary concerns are torture, caste discrimination, cases of starvation as a direct consequence of caste discrimination as well as abuse and discrimination of women. There is a widespread use of custodial torture in India. In the context of crime investigation suspects are tortured through beating, sensory deprivation, simulated drowning, electricity shocks, shooting, mental torture etc. to enforce confessions. Due to the absence of an independent agency to investigate cases, complaints are often not properly proofed and perpetrators are not prosecuted and punished. A blatant lack in human rights protection in India is the fact that the government has refused to ratify the UN-Convention against torture.

Torture is integral part of criminal investigation in India and considered as cheap and easy method in investigation. Brutal practices and the misuse of force is very common in the operation of the police across the country.  It is tool of oppression used by those in the position of authority to threaten and intimidate detainees.  The police and other security forces are given legal immunity from act of torture and extra-judicial killings under various legal provisions of Armed Forces Special Power Act (AFSPA) and section 197 of Cr.P.C.  These immunities play significant role in the prevalence of torture and violence. However majority of the cases are seldom reported and inquired.

TOV and caste:  Elitism is deeply rooted in culture and the police are deliberately made to function in ways that support the interest of the elite class and caste, in the name of order. Caste based discrimination still affects the life of a high percentage of Indian population and is practiced in the educational system, in places of work, villages and towns and even in courts of justice. The refusal of the police to investigate a case of caste discrimination is common. Schedule caste known as dalit are continuously facing atrocities and discrimination in all sphere of life, while accountability for the violation of dalit right was seldom established. The most heinous impacts of caste based discriminations are starvation and malnutrition. Acute poverty and cases of starvation occur especially in marginalized groups in the Indian society like minority communities, tribes and Dalits. Untouchability is still practiced across India and the dalit are continuously denied to access public place. From the very beginning the dalits are continuously deprived of land in-spite of many laws relating land.  Abuses against dalits are numerous and take many different forms; they include (but are not limited to):

·        Socioeconomic discrimination

·        Beating, slashing, and other forms of torture

·        Arson -- the burning of Dalit communities

Demoralizing the lower caste is very common with a view to make them silence, so that they can not raise their voice. When a person from upper caste commits crime, after the trial the person is punished. However when it comes to the lower caste the entire community is punished. This punishment is not from court, but form the upper caste and the police provide its sound support in implementing punishment to upper caste. Indian Police learnt from practice of caste system of demoralization and community punishment and on the other hand most of the custodial torture, violence and death is committed against marginalized and deprived caste. Many dalit are tortured and subjected to humiliation and degrading treatment in public like garlanded with chappel and sandal, blackening face, riding over ass etc.

TOV and patriarchy 

The discriminatory organized violence against women is one of the most relevant human rights issues in India. Experts report on severe gender based violence which includes domestic violence, dowry linked violence, sexual assault, sexual harassment and sex-selective abortion. Though dalit are considered untouchable, yet rape of dalit women is very common by upper caste.  Dalit women bear a triple burden; they are exploited by caste, class and gender. Discrimination of women is evident among others in the educational system, in political and public life and in the law. Violence against women is increasing rapidly. Apart from above violence, the women are victim of violence by securities forces and armed opposition groups, traditional justice delivered by panchayat and cruel cultural practices like sati, honor killing and witch hunting.

State terror through Anti-terrorism legislation

In response to independence movements in the north-east of India, special emergency laws were enacted (e.g. The Armed Forces (Special Power) Act of 1958). The implementation of this law is limited to areas declared as 'disturbed' by the central government in Delhi. However similar laws are also implemented at the state level by various state governments in India. The Chhattisgarh Special Public Security Act 2006, the Maharashtra Control of Organised Crime Act 1999, the Madhya Pradesh Special Areas Security Act 2001 and the Uttar Pradesh Control of Organised Crime Bill 2007 are a few examples. These state/province-made laws have resulted in the militarisation of a large part of India. The militarisations in these areas are sponsored by the local state government by deploying 'special armed forces' recruited from the state police.

 

Communal violence and caste

India is secular state and person is free to adopt any religion and act according to the rituals of that religion. However concept of secularism is being disturbed many times by extremist group, which outcome is Sikh massacres(1984), Mumbai rioting(1992-93), Gujarat genocide (2002), Dargah rioting (2006) etc. The irony is that the police supporting the extremists by targeting innocent people and the politician are playing game in the name of showing sympathy. There is lack of political will to prosecute the perpetrators of the violence. Apart from this many innocent people charged under POTA. So the minorities are facing from three fold like: attack by majority community, attack by police and charging innocent under POTA.

 

New discourse in anti-TOV initiative:

In the colonial era the feudal system existed and it was based on "rule of lord" instead of "rule of law". The unjust and undemocratic system is governed through colonial Police law made in that era so the police is still acting according to "rule of lord" and clearly denying the concept of welfare state.

Now a day, Indian society is still remains in semi-feudal and semi-capitalist mode of production and caste system serves this perfectly. The danger faced by the caste dictatorship created a new link in communal Hinduism fascism and imperialism.  There is need that all the progressive power must join hand to crush Brahmanism from its roots so that Manu's patriarchal dictatorship may not persist and flourish.


Sunday, April 26, 2009

2009 Gwangju Prize for Human Rights Award Announcement

The situation regarding democracy and human rights in Myanmar/Burma remains dire. At this very moment, many pro-democracy activists are locked up in freezing cold cells. The international community has put pressure on Burma’s military junta, taking consistent interest in the nation’s pro-democracy movement. Despite its efforts, some countries around the world have turned a deaf ear to the issue due to conflicts of interest. After the military junta crushed the “Saffron Revolution” with brutal force, the UN special envoy Ibrahim Gambari visited Burma, meeting with Aung San Suu Kyi, a democratic leader of the country, in 2008. However, such efforts to demonstrate the international community’s commitment to the region have been to no avail, and have only led to further disappointment with Burma.

Born in the Burmese capital of Yangon in 1962, Min Ko Naing organized the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU), a nationwide student union, in 1988. Later, he was sentenced to 20 years’ imprisonment for triggering the “8888 Uprising”. After being imprisoned for 15 years, he was released from prison and continued his pro-democracy resistance. Finally he was re-arrested and sentenced to 65 years imprisonment for organizing a demonstration which gave rise to the Saffron Uprising. He is currently serving this sentence.

According to an international human rights watchdog, the number of prisoners of conscience who, like Min Ko Naing, have been arrested and imprisoned for engaging in protests and anti-government activities, amounts to about 2,000. In the aftermath of the devastating natural disaster which hit Burma in May, 2007, the international community tried to reach out to the afflicted country. Burma’s military junta, however, decided to reject this helping hand. To make matters worse, the authoritarian regime arrested and detained protesters, killing at least several hundred people, including foreign journalists, involved in the nationwide demonstration driven by saffron-robed Buddhist monks.

The 2009 Gwangju Prize for Human Rights Committee has therefore chosen Min Ko Naing to be this year’s prizewinner. Min Ko Naing and his colleagues have devoted themselves to Burma’s democratization, and it is their devotion that we hope to remember and share as we commemorate the May 18 Gwangju Uprising. The committee sincerely desires that Min Ko Naing and other political prisoners be released as soon as possible, and hopes that democracy will truly take root in this country.


2009 Gwangju Prize for Human Rights Committee

Chairperson:
Moon Young-hee, Vice President of Korea Democracy Foundation

Committee Members:
Kim Chil-jun, Secretary-General of National Human Rights Commission
Yoon Gwang-jang, Chairman of the May 18 Memorial Foundation
Lee Jung-hyun, Korea National Assembly
Cha Sung-hwan, Director of Pusan Democratic Memorial Association

Wednesday, April 22, 2009

India Government must ratify CAT




India Government must ratify CAT
Jan Ole Haagensen                                                                                                                                                    18/4/2009 10:03:28 AM(IST)

First and foremost I would like to use the opportunity to address the  People's Vigilance Committee on Human Rights and give my heartiest congratulations on organizing a National Consultation on "Testimony to improve psychosocial wellbeing and promote advocacy for survivor of torture and organized violence". Both as an individual and official representative for RCT I can say that I am truly grateful to be a part of this event.

 

The background for this event is in fact sinister because it relates to the practice of torture. If there were no torture then we could attend to other businesses. But torture exist also in India and we are today getting a fuller view – thanks to among others the Study funded by the EU and Frederich Neuman Foundation undertaken by Indian organizations under the leadership of Peoples Watch - and the view is in fact disturbing. Torture and organized violence in India is many-sided and used in different settings and by different social actors. A rough categorization could be to differentiate between the uses of torture in relation to open ongoing violence in contested geographical areas and communal violence -  but what is – perhaps – most disturbing is the sad fact that within the police force, torture appears to be looked upon as a standard operating procedure in investigations of crime. Yet there are no excuses for torture. It is a barbaric practice not permitted according to UN HR Declaration nor as a rule of customary international law, and the recognition of the prohibition of torture as a peremptory norm of general international law, binding on all states whether or not they are parties to treaties which contain the prohibition. And the results of using torture are poor vis-à-vis other more humane police techniques which in Europe sometimes comes under the heading Good policing. Finally, one could question whether these colonial practices are befitting a country with a long democratic history and on the path of rapid modernization.

 

Torture is considered so common that it even is depicted in the world famous movie 'Slum Dog Millionaire' showing scenes from a police station in Mumbai. Even though this is merely fiction the storyline is sadly enough not far from reality. This reality will have to alter.

 

India signed the UN Convention Against Torture in 1997 yet more than 10 years later the same is still to be ratified and this is despite the fact that India is a member of UN Human Rights Council. In its UNHRC pledge letter India made no specific references to UNCAT or the critical issue on how to reduce torture in India. According to a source in the Indian Ministry of Foreign Affairs the reason for not ratifying UNCAT is – and I quote 'due to the extra burden of reporting'!

 

At the domestic level, there is no legislative definition of torture, nor is there a law identifying torture as a crime in India. There is neither a system for victim and witness protection.

 

The only statutory remedy in India is to raise a complaint with the Human Rights Commission; however the national Human Rights Commissions are being criticized for often being politically biased and inefficient. The fact remains that India does not have the appropriate mechanism in place to deal with the problem of torture.

 

India is a country with a population of more than .1.2 billion people that is finding its due role in the world, and in this new role torture does not tally. USA another big democracy is these days going through a painful exercise of cleaning up after torture practices permitted by the past president. The practices have cost US a lot morally in the country itself and in the world. The practices have to be stopped and removed at once – otherwise history shows they will spread like cancer to the whole society.

 

Throughout my time working and researching in India I have had the privilege of meeting many organizations that do an amazing piece of work in relation to advocacy and rehabilitation. Even though the many challenges and barriers in India, I would like to say that seeing the great work these organizations I fell comfortable that things will improve and the decision makers will give the area a higher priority. I feel honored to have gotten to know more about these organizations and I truly hope that we will have the opportunity to work more closely together in the future.

 

Let me share with you a bit of the organization where I come from.

 

RCT

 

RCT has since 1982 worked for freedom from torture through treatment, training and prevention. We are Danish non-profit, private organization independent of party politics which treats refugees exposed to torture and subsequently and been granted asylum in Denmark (among these there have been several Indians as well). Furthermore, RCT accompany with technical and financial support national organizations in areas where people suffer from torture and organized violence. Most often, the working relationships are partnerships that stretch over several years. It is a long struggle.

 

The development activities of RCT are currently being implemented in 14 countries covering Africa (Sierra Leone, South Africa, Zimbabwe), Asia (India, Bangladesh, Philippines, Sri Lanka, Cambodia), Latin America (Ecuador, Honduras, Guatemala), the Middle East (Jordan, Israel, and the Palestinian Areas) and Europe (Albania). In its development programme RCT works through local partner organizations using a rights-based approach in relation to rehabilitation and prevention. This includes capacity development, and support to advocacy and service delivery.

 

The international fight against torture is a key priority in the Danish foreign policy since torture is one of the gravest human rights violations. Therefore, RCT gets funding from the Ministry of Foreign Affairs for its international work including research and knowledge generation. Much more knowledge is needed to fight torture and rehabilitate torture survivors. Nevertheless, in the Danish context we undertake advocacy as well to ensure that Denmark constantly is in the forefront in relation to the prevention of torture and not sidelined due to other political motives. Torture does not fit to the values and standards of the modern world.

 

Testimonial therapy

 

Any attempt to prevent such gross violations of Human Rights and to promote and improve psychosocial wellbeing and promote advocacy for survivor of torture and organized violence, is a great service to humanity. In the cooperation with PVCHR psychotherapeutic treatment to survivors of torture is provided. One of the methods being used is testimonial therapy, which has been rather successful in other countries. For instance victims treated with testimonial therapy demonstrated significant improvements in World Health Organization indicators for human well being (WHO 5). All of them expressed their satisfaction with the process, especially the public delivery ceremony. Survivors treated that by recording their stories and externalizing their private pain, survivors reframed their experiences to take on a social meaning within the context of human rights affirmation, and thereby regained their self-esteem and dignity. Therefore, what makes this method particularly interesting for human rights organizations is the fact that it integrates the preventive aspect with the therapy –it is healing, empowering, and it advocates for justice. .Together with PVCHR and Indian version has been developed.

 

At this meeting several organizations will present their experiences with testimonies both as advocacy and healing. And I look forward to hear more about these and the following discussions.

 

I sincerely hope that this national consultation can contribute to the grand efforts that organizations around in India are doing, and I believe many positive things will come out of this consultation and new connections will be made.

 

Once more I am grateful to be here and see you all here. Thank you.

 

Dr. Jan Ole Haagensen, Ph.D. Director, International Department Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims (RCT) Denmark

http://www.mynews.in/fullstory.aspx?storyid=17747#


Tuesday, March 10, 2009

Nation building can not be just done by speeches



Dr. Mohan Lal Panda is well known and renowened development professional in India


How was your experience in working in a liberal foundation?
All ideologies had its own interpretations of the social and economic dimensions of the society. And believers of those specific ideologies formulate policies accordingly. You do not have to agree with everything that organizations preach. But you have to agree with the certain common values. In this case, liberals lean heavily towards free market where I have my reservations. But liberals also preach for strong democracy, human rights and religious tolerance.

What do you think about the human rights situation in India after implementing the Project on “Preventing Torture”?
Bad, very bad. People in this country have not been taught to protect their rights. In fact very few people know about their rights. Constitution in this country is seen as a technical book only to be referred by the legislature and sometime by the media. If you are poor, women, and children or belong to the minority communities then the chances of being at the receiving end of the state atrocities are very high. Approximately 125 human rights institutions created in this country are performing below expectations. These institutions have failed to generate confidence among the common victims that they are approachable and can provide immediate relief. In this project we have established that torture exists and police enjoys impunity. Base on our data we project 1.5million cases of police torture in India per year. This figure is unacceptable in a civilized country that is aspiring for a seat in the Security Council.

Where is the problem?
The problem lies in failure of governance. Nation building can not be just done by speeches. People representing certain sections of the society can not be excluded from the development process. We have to rethink our understanding about democracy, development and dignity.

Which sections?
Be it Muslims, Dalits or Women. All of them are fighting for their self respect. You can not have growth by excluding people in the name of religion, caste or gender. We misuse our human capital. Unfortunately our politics need to change. Look at the way people reacted to Sachar Commission Report. What is wrong with that Report? Is it not true that Muslims do not have access to basic as well as quality education and as a consequence to the job? The same with the dalits. Even these people do not have access to resources? Law must change and there has to be process reform in favour of the deprived section of the society.

You have played an important part in implementing role in the successful completion of the project on Preventing Torture in India. At the end of the three years project how does feel?

The project was an absolute challenge. It was the biggest funding by EU on human rights in India. The same with Friedrich Naumann Stiftung(FNF). Creating physical and human infrastructure in nine states covering forty seven districts in India considering the diversity, providing common training to staff coming from seven linguistic backgrounds and motivating the local staff to document police torture were the three most important challenges we had to confront. No one in this country likes to document cases of police torture.
On the basis of collected data we established that torture exists and it happens everywhere. Police enjoys impunity. Through our limited lobby initiatives we took the findings to the policy makers in the Indian Parliament.

Every project has its limitation. We hope someone initiates a mass movement to take forward the political objective of the project to the next level. It is also necessary to consider the importance of witness protection and rehabilitation of the victims of torture.

Thursday, January 15, 2009

I am a proud Pakistani Lahori in love with Bombay! Shahvar A. Khan, World Press

ASSOCIATION FOR COMMUNAL HARMONY IN ASIA (ACHA)
www.asiapeace.org & www.indiapakistanpeace.org
4410 Verda Lane NE, Keizer, OR 97303, USA
asiapeace@comcast.net

Jan 15, 2009: Peace & Harmony News From India and Pakistan & Other Parts of S. Asia
http://groups.yahoo.com/group/IndiaPakistanPeaceDay
&
http://groups.google.com/group/peace--harmony-news-from-south-asia



IN THIS ISSUE
*I am a proud Pakistani Lahori in love with Bombay! Shahvar A. Khan, World Press, Jan 3, http://shahvaaralikhan.wordpress.com/2009/01/03/i-am-a-proud-pakistani-lahori-in-love-with-bombay /
“Haan boss. Mere ko Bandra jaane ka hai…Carter Road.” (Hey boss, I need to go to Bandra…Carter Road) I nonchalantly told our driver, Aslam, after getting out of the Chhatrapati Shivaji International Airport in Mumbai.
My Lahori advertising colleagues who were accompanying me for this particular ad film shoot seemed quite amazed.“Dude, you sound like a local Bombay guy!”
I just reacted with an offhanded smirk, as I was more interested in lighting that cigarette I had desperately wanted to smoke since taking off from Lahore.
This was almost 8 months ago. Today as I watch the catastrophe and the aftermath of the Mumbai mayhem unravel on TV from my home near Model Town, Lahore, I try to grasp the significance of that phrase: “Local Bombay guy!”
What made me switch involuntarily from my usual Punjabized Lahori Urdu to urban colloquial Bambaya Hindi?
Was it that in these past 6 years, since returning from college in the United States, the most time that I had spent in any place, outside of Lahore, was in Bombay?
Or because some of my closest pals during those four unforgettable years at Trinity College, USA were Mumbaikars? They were the bulk of our relatively small, yet diverse South Asian community, where we were enemies, friends and neighbors all at the same time! Despite maintaining our distinctive national and political ethos as Pakistanis, Indians, Nepalis and Bangladeshis, we were a tightly knit composite ‘desi gang.’ Our camaraderie was so solid that we shared anything and everything under the sun; apart from underwears! And yet we had heated debates and fights on issues ranging from Kashmir to majoritarianism to communalism. Ironically, the last memory that I have of Trinity is of an Indian friend wiping tears off his eyes, while I glanced through t he rear view mirror of the cab taking me to the airport.
Or was the root of my Bombay accent an excessive diet of Bollywood? I remember when most kids watched Mickey Mouse cartoons, I was more engrossed in a Deewar or Sholay!
Perhaps all of the above, but something more!
“So, my sweetheart back home writes to me and wants to know what this gal in Bombay’s got that she hasn’t got. So I just write back to her and say, Nothin’, honey. Only she’s got it here!” Alvah Cecil Bessie
Yes. I am a born and bred proud Pakistani Lahori, who is unapologetically and madly in love with Bombay with no qualms in saying that again and again! Unlike my parents’ generation that was born in the midst of the partition hangover, my Pakistaniat (identity as a Pakistani) is beyond being just ‘anti-India’. After Lahore, Mumbai is my second home, where some of my Hindu, Muslim, Sikh, Christian and Parsi friends live with their families; where I have been welcomed unconditionally, in fact often causing a rift between different aunts and uncles!
“Ali, you have to come straight to our place from the airport,” says a friend’s father.
“Okay, then you must stay with us later and leave for the airport from our place,” rebuts another aunt!
Sitting amongst them, in either their living rooms or sports bars, I have also watched and openly supported my Pakistani cricket heroes during the closest of India-Pakistan cricket matches. By the way, it’s the best feeling in the world watching Pakistan beat India when you are surrounded by Indian fans on Indian soil! However, after all the heated sloganeering and patriotic chanting, we usually always made up instantly and went out to party together at one of those bustling hang out spots at Pali Hill. The characteristic Bombay drizzle brought the temperatures further down!
And this is what I admire most about Bombay. Its charm has managed to even permeate through my “Pakistani” reality, but without offsetting it.
Right-wing engineered riots and innate nationalistic biases aside, the avant-garde cosmopolitan Mumbaikar, in essence, is a relativist — culturally, ethnically and religiously accommodative, despite sometimes being very devout in his personal life. He could even be living in his Marathi, Gujrati, or Muslim neighborhood, but works, eats and hangs out in a diverse gang with relative ease. Multi-cultural and secular, at least in spirit, and increasingly testing his threshold to become one in practice as well. Most young Bombayites I have come across are also not in constant denial of the idea and reality of ‘Pakistan’, in contrast to their predecessors.
“Mere jaise ban jaoge , Jab ishq tumhein ho jayega.” Jagjit Singh (You will become like me, when you fall in love)
Bombay is also the city of my dreams; due to my occupation (advertising) and passions (entertainment, film & music). Undeniably, Mumbai is for the egoistically ambitious - the city of the successful, for the successful. Only two types of people live there: strugglers and stars! It’s the desi New York, where competition is sincerely ruthless and opportunities abound. Only aptitude and performance matter at the end. I have personally experienced that on numerous occasions while working there; once we rejected the daughter of a famous producer after a screen test without taking any unwarranted pressure. Another time, after a session with a famous music director, who was giving me feedback on my music, I thanked him for the help. However, his respons e was blunt: “Ali mian! Remember one thing bro. In this city, no one does any favor for anyone. It’s all business.” This is Bombay for you!
Nevertheless, I am not trying to imply in any sense that Bombay is a utopian paradise completely free of bias, nepotism and corruption. It indeed has all these vices of a typical South Asian city in abundance, but genuine talent and perseverance are characteristics highly valued in Bombay. In a nutshell, the place doesn’t discourage dreamers — rather it challenges the extent of their madness! Perhaps, that is also why Bollywood has wholeheartedly, and without prejudice, embraced a Nusrat/Rahat Fateh Ali Khan, Ghulam Ali, Atif Aslam, Shafqat Amanat Ali, Ali Zafar, and recently, Javed Sheikh; all Pakistanis, but gifted.
Mumbai is also the stage where many of my mentors from Guru Dutt to Sahir to Rafi to Javed Akhtar to Prasoon Joshi have realized their dreams and I emulate them as a self-obsessed quixotic! Therefore, I have always felt a sense of spiritual belonging and affinity with Bombay, regardless of my Pakistani nationality. It has been as much mine as any Indian’s and in that sense, I feel, I am a “local Bombay guy”!
“Is Dawood living in Karachi? Have you seen any terrorist camps in Pakistan? Arre, haven’t you always stayed at the Taj or Oberoi?”
These days Mumbai has estranged me. Out of the blue, extraneous, irrelevant and alien questions are being asked by some of my Bombay friends. Queries that would have perhaps made more sense had I been the Pakistani President or the army chief! Unfortunately, I am just an ad man or at most a writer-singer.
Justifiably, for the moment, Mumbai seems anguished, traumatized and hurt. So am I. Yet, while most have been cordial, even my heartfelt commiserations have not gone down well with a few.
The newspaper headlines put it very aptly — “26/11” is indeed India’s 9/11. Since then, the “Musalman” and “Pakistan” factor has again taken precedent over all other things I represent. Once again, I am suddenly the “other”; being clubbed with those that I detest equally, if not more, since not only do they threaten my life through their recurrent suicide attacks in Pakistan, but also the identity of the community I belong to in this world.
“Oye lekin bhaijaan. Ye kya bakwaas hai yaar?” (Oh brother. What the hell is this dude?) Sometimes now, I also feel like retorting back at India in my Lahori accent. Jingoism is a trait found in abundance on both sides of the border. But we can all do without it!
However, I know, this moment will pass. Such spiritless attacks cannot threaten or transform my Bombay and its tolerant soul. India’s ‘secularism’ and Pakistan’s nascent ‘democracy’ will have to weather this storm as well. ‘Patriotism’ now will have to find a new meaning and another enemy. Both Karam Din and Karam Chand (Karam Din is a typical Muslim name, while Karam Chand is a Hindu name) will have to recollect and evoke the horror of 1947 — not to slash each other’s throats again, but to learn from our regrettable history and this time unite against maniacs that want to ‘divide & rule’ us again, whether in the name of ‘world freedom’ or ‘religion.’
While I write, Peshawar and Karachi have recently been engulfed with terrorist attacks and shoot outs. The trauma of the Islamabad Marriot carnage that occurred a few months ago is still lingering. Indian air force planes have “inadvertently” entered Pakistani airspace. Swat Taliban have announced ban on female education from Jan 15. The Pakistani masses remember and laud Benazir Bhutto, allegedly assassinated by extremist forces, on her 1st death anniversary. And Shiv Sena burns Pakistani music Taliban-style.
Nevertheless, according to Facebook, a few friends from New York City are attending Pakistanis Hold Vigil for Mumbai Victims, while I am thinking about Marine Drive and the aura it exudes, especially when you have a view from the Oberoi.
Lahore, for now, is standing by Mumbai.
The writer is an ad man, currently working on his solo music album and a film script. He can be reached at khanshahvar@gmail.com

Wednesday, November 19, 2008

Poem of Irom Chanu Sharmila

By Irom Chanu Sharmila :-

Free my feet from the shackles
Like bangles made of thorn
Confined inside a narrow room
My fault lies in
Being incarnated as a bird.

Inside the dark room of the prison
Many voices echo around
Unlike the sound of birds
Not the merry laughter
Not that of a lullaby

A child snatched away from the mother's bosom
The lamentation of a mother
A woman separated from her husband
The cry of anguish of a widow
A cry springing out of a sepoy's hand

A ball of fire is seen
Dooms day follows it
The ball of fire was lit
By the product of science
Because of oral experimentation

Servants of sense organs
Everybody is in trance
Intoxication – the enemy of thinking
Wisdom of thinking is annihilated
No experimentation of thinking

Laughing with smiles on the face
By the traveller of coming beyond the hill ranges
Nothing remains but my laments
Nothing saved by the seeing eyes
Strength cannot show itself

Human life is precious
Before life comes to an end
Let me be light of darkness
Nectar will be sown
A true of immortality will be planted.

Putting on artificial wings
All the corners of the earth will be covered
Near the joining line of life and death
Morning songs will be sung
The chores of the world will be performed.

Let the gate of the prison be flung wide
I will not go on another path
Please remove the shackles of thorn
Let me be not accused
For being incarnated in the life of a bird.

Translated from Manipuri to English by
Wide Angle Social Development Organisation


Ms.Sharmila is 2007 Gwangju Human Rights co-awardee along with Dr. Lenin Raghuvanshi

http://518interns.blogspot.com/2008/09/dr-lenin-meeting-with-ms-sharmila.html

Monday, November 17, 2008

Police torture of a doctor and lawyer in Varanasi,India



Dr. Amar Deep Gupta is permanent resident in S 11/24 in Chowkaghat under jurisdiction Jaitpura in Varanasi district. Dr. Amar Deep is living with his joint family in his forefather house he is running "Deep clinics" in one part of the house S 11/23 in chowkaghat since long time.

On 28th December, 2007 anti encroachment expedition came in after noon with out giving prior information start demolished the medical clinic of Dr. Amar Deep in which medicine and surgical instrument of lakhs Rupees were buried in the ground.

On 29th December, 2007 before demolishing Dr. Amar Deep Gupta and his younger brother advocate Ratan Deep Gupta show all original supportive document which prove the property of Dr. Amar Deep Gupta family.

When Dr. Amar Deep was showing paper to Circul Officer Chetganj Mr. Ashok Kumar Verma then some anti element throw stone and C.O gets injury on his face in reactionary work Station officer, C.O, city magistrate and other policeman present at that time brutally beat Dr. Amar deep Gupta and Ratan Deep Gupta with stick and but of the gun until both of them faint. Policeman arrest both Dr. Amar Deep and Ratan Gupta.

After of the incidence wife of Dr. Amar Deep (Ms. Mamta) and Ratan Deep Gupta (Ms. Shikha) went to Jaitpura police station to know about her husband. Station in charge Hari Ram Maurya and other police officer start abusing with ugly word to both Mamta and Shikha. Police officer threat and start swinging stick to both women. From print media personnel both women came to know their husband is kept in Jaitpura police station.

Both women in police station saw Dr. Amar Deep Gupta was faint and Ratan Deep Gupta right leg broke and he was drenched with blood. Approximately at 1:30 pm Ratan Deep Gupta condition become critical due to bleeding and he was admitted to District hospital in Varanasi in police custody. Amar Deep Gupta also becomes serious and he was also admitted to District hospital at 9 pm in the night. On 29th December, 2007 this news was aired on the television.

Section that was filed by police officer against Dr. Amar Deep and Ratan Deep Gupta are 147/325/332/333/352/353/504/506 of Indian Penal code and cr. L A .A

Please write to :National Human Rights Commission of India at ionhrc@nic.in

Sunday, November 16, 2008

Death of 2.5 year-old child due to malnutrition in India